Bookmark and Share मुख्यमंत्री ने अपने चहेते भ्रष्टाचारी को बचाया डॉ नरोत्तम मिश्रा को बनाया डॉ डी.एन. शर्मा का सारथी                मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया सी.एम. हेल्पलाइन 181 का लोकार्पण,मध्यप्रदेश सरकार की निजी कंपनी और ठेकेदारों के हित में एक और नई ऐतिहासिक पहल                मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भ्रष्टाचारियों के सरगना कहिए !                 शिवराजनीत भाजपा सरकार के कानून और स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को बेशर्मी के लिए बधाई!                गांधी मेडीकल कॉलेज को इन्टरनेशनल भ्रष्टाचार अवार्ड मिलना चाहिए                पद़माकर त्रिपाठी को डॉ. नही सफेद एप्रिन का गिद्ध कहिए !                    
  SBI से गौतम अदानी को 6200 करोड का लोन "वो अच्छे दिनों का वादा"!

 गौतम अदानी को ऑस्ट्रेलिया मे कोयला उत्खनन का प्रोजेक्ट मिला लेकिन अदानी के इस प्रोजेक्ट के लिये अदानी को पैसा चाहिये था. 
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अदानी ने The Royal Bank of Scotland,Deutsch Bank (German Bank) और HSBC bank जैसी बँको से लोन मांगा सबने मना कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के सब बैंकोने लोन को इंकार किया। अदानी Citigroup और JP Morgan Chase जैसी कम्पनियो के पास गया इन्होने भी पैसा लगाने से मना कर दिया. 
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UNESCO इस प्रोजेक्ट के विरोध मे है क्योंकी पर्यावरण और Wo

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  लखनऊ में भी नकली दवाएं
लखनऊ  2014 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के प्रवर्तन दल द्वारा मारे गये छापें में लखनऊ से नकली जिफी-200 बरामद होने एवं उसे अनुभा फार्मास्यूटिकल्स से क्रय करने पर दोनों फर्मों तथा उनके मालिकों के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के तहत (यह अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है) FIR दर्ज कराई गयी है।
18 नवम्बर को औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तारांचल मेडिकल स्टोर सीतापुर रोड अलीगंज लखनऊ पर छापा मारा गया। छापे के दौरान स्टोर से नकली जिफी-200 (सेफिक्जिम टैबलेट आई0पी

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  कोल्ड ड्रिँक नहीं जहर।

आप सभी जानते होंगे कि कोल्ड ड्रिँक कार्बन डाई ऑक्साईड CO2 और पानी H2O के मिश्रण से बनती है । पर क्या आप जानते हो कि इन दोनों के मिलने से
क्या बनता है ?

H2O + CO2 = H2CO3
यह कार्बोनिक अम्ल ( CARBONIC ACID ) है जो कि एक हल्का पर तेजाब है जिसकी pH 5.5 तक होती है पर हमारा

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  भारतीय न्याय प्रणाली उर्फ़ मुकदमेबाजी गिरफ्तारी और जमानत भ्रष्टाचार के उद्योग है

वैसे तो संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक अमूल्य मूल अधिकार माना गया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के विषय में काफी दिशानिर्देश दे रखें हैं किन्तु मुश्किल से ही इनकी अनुपालना पुलिस द्वारा की जाती है| सात साल तक की सजा वाले अपराधों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कानूनन भी कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु छिपे हुए उद्देश्यों के लिए पुलिस तो असंज्ञेय और छिटपुट अपराधों में भी गिरफ्तार कर लेती है और जमानत भी नहीं देती| निचले न्यायालयों द्वारा जमानत नहीं लेने के पीछे यह जन चर्चा का विषय होना स्वाभाविक है कि जिन कानूनों और परिस्थितियों में शीर्ष न्यायालय जमानत ले सकता है उन्हीं परिस्थि

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  मध्य प्रदेश में सवा सात करोड़ की आबादी में ,लगभग पांच करोड़ गरीब

         मध्य प्रदेश गरीबों की श्रेणी में निरन्तर विकास करने वाला राज्य         

            सवा सात करोड़ की आबादी में ,लगभग पांच करोड़ गरीब             

              मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत बचता है उनका जीवन
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  • http://youtu.be/8PxVL_D2Qzo
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